गणेश माने वसंतसागर वृत्तसेवा कोल्हापूर / वारणावती :

 चांदोली अभयारण्य आणि सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर झोनमध्ये वाढलेल्या वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांची गंभीर दखल घेत, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने राज्य सरकार आणि वनविभागाला जबरदस्त दणका दिला आहे. वन्यप्राण्यांच्या दहशतीखाली वावरणाऱ्या शालेय विद्यार्थ्यांसाठी ७ दिवसांच्या आत 'सुरक्षित शालेय वाहतूक' सुरू करण्याचे आणि शित्तूर-वारूण येथे 'अद्ययावत रुग्णवाहिका' तैनात करण्याचे ऐतिहासिक आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

प्रशासकीय दिरंगाईवर न्यायालयाचा तीव्र संताप

गुरुवारी (२ एप्रिल) झालेल्या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी पुन्हा वेळ मागितला. यावर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी आक्रमक पवित्रा घेत, "लोक रस्त्यावर वाघांचा सामना करत आहेत आणि सरकारला फक्त कागदपत्रांसाठी वेळ हवा आहे," असा युक्तिवाद केला. यावर संतप्त झालेल्या न्यायमूर्ती माधव जे. जामदार आणि न्यायमूर्ती प्रवीण एस. पाटील यांच्या खंडपीठाने सरकारी वकिलांना सूचना घेण्यासाठी केवळ १५ मिनिटांची मुदत दिली. त्यानंतरही समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने, न्यायालयाने वनविभागाची लालफितशाही झटकून काढत तात्काळ अंतरिम आदेश पारित केले.

न्यायालयाचे महत्त्वाचे आदेश:

  सुरक्षित वाहतूक: वन्यप्राण्यांचा धोका असलेल्या क्षेत्रातील शाळांची ओळख पटवून ७ दिवसांत विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित बस सेवा सुरू करावी.

  रॅपिड रिस्पॉन्स टीम (RRT): दररोज सकाळी ६ ते संध्याकाळी ६ या वेळेत या परिसरात आर.आर.टी. पथक तैनात ठेवावे.

 अद्ययावत रुग्णवाहिका: शित्तूर-वारूण प्राथमिक आरोग्य केंद्रात 'ॲडव्हान्स्ड लाईफ सपोर्ट' (ALS) प्रणाली असलेली रुग्णवाहिका कायमस्वरूपी उपलब्ध करून द्यावी.

 प्रशासनाला या सर्व अंमलबजावणीसाठी केवळ ७ दिवसांचा वेळ देण्यात आला आहे.

जनहित याचिकेला यश

चांदोली परिसरात वाघ, बिबटे आणि गव्यांच्या हल्ल्यात निष्पाप बालकांचे व शेतकऱ्यांचे बळी जात असल्याने सामाजिक कार्यकर्ते हरीश कांबळे यांनी ही जनहित याचिका (PIL No. 8/2026) दाखल केली होती. हुतात्मा नानकसिंग विद्यालय (सोनवडे) च्या मुख्याध्यापकांचे पत्र आणि प्रसारमाध्यमांच्या बातम्यांची दखल घेत न्यायालयाने हा निर्णय दिला. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. रविराज बिर्जे, ॲड. योगेश सावंत आणि ॲड. सिद्धी दिवाण यांनी प्रभावी बाजू मांडली. 

 "शाळकरी मुले आणि नागरिकांच्या जिवाचे रक्षण करण्यासाठी न्यायालयाला यात त्वरित हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे," असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.

ग्रामस्थांना मोठा दिलासा

या निर्णयामुळे उखळू, शित्तूर-वारुण, मणदूर यांसारख्या दुर्गम गावांतील ५०० हून अधिक विद्यार्थी आणि हजारो ग्रामस्थांना दिलासा मिळाला आहे. आता वनविभाग आणि जिल्हाधिकारी या ७ दिवसांच्या मुदतीचे पालन कसे करतात, याकडे संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. प्रकरणाची पुढील सुनावणी २१ एप्रिल रोजी होणार आहे.