वसंतसागर वृत्तसेवा मुंबई :
राज्यात ८ ते १४ एप्रिल २०२६ या कालावधीत “भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक समता कार्यक्रम” साजरा करण्याचा शासन निर्णय घेण्यात आला असून, सर्व प्रशासकीय विभागांना विविध उपक्रम राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सामाजिक समतेचा संदेश जनते पर्यंत पोहोचविणे, संविधाना बाबत जागृती करणे आणि समाजातील विविध घटकांमध्ये ऐक्य निर्माण करणे हा या सप्ताहाचा उद्देश आहे.
सदर सप्ताहाची सुरुवात ८ एप्रिल रोजी होणार असून, या दिवशी भारतीय संविधानाची उद्देशिका (प्रस्तावना) प्रत्येक कुटुंबा पर्यंत पोहोचविण्याचा उपक्रम राबविला जाणार आहे. तसेच सप्ताहाचे उद्घाटन करून सामाजिक समते विषयी जनजागृती केली जाणार आहे.
९ एप्रिल रोजी महाविद्यालये, आश्रमशाळा, शासकीय वसतिगृहे आणि निवासी शाळांमध्ये डॉ. आंबेडकर यांच्या विचारांवर व्याख्याने, वक्तृत्व, निबंध आणि लघुनाट्य स्पर्धा आयोजित केल्या जाणार आहेत. याच दिवशी संत गाडगे महाराज जयंती निमित्त स्वच्छता आणि समाजकार्याचे महत्त्व अधोरेखित करणारे कार्यक्रमही घेतले जाणार आहेत. जिल्हा व विभागीय स्तरावर योजनांचा लाभ पात्र व्यक्तींना वितरित करण्यावरही भर दिला जाणार आहे.
१० एप्रिल रोजी ग्रामीण व शहरी भागात पथनाट्य व लघुनाटिकांद्वारे सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांची माहिती जनते पर्यंत पोहोचविण्यात येणार आहे. तसेच ‘मार्जिन मनी’ योजने अंतर्गत कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात येईल.
११ एप्रिल रोजी महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती मोठ्या प्रमाणावर साजरी करून त्यांच्या सामाजिक कार्याविषयी विविध कार्यक्रम घेतले जाणार आहेत.
१२ एप्रिल रोजी ‘संविधान जागर’ उपक्रमांतर्गत संविधान निर्मिती, मूलभूत अधिकार व कर्तव्ये यावर व्याख्याने आयोजित केली जाणार आहेत. महिलांसाठी विशेष मेळावे घेऊन डॉ. आंबेडकर यांच्या कार्याची माहिती दिली जाणार आहे.
१३ एप्रिल रोजी ज्येष्ठ नागरिक जनजागृती शिबिरे, रक्तदान शिबिरे तसेच स्वच्छता अभियान राबविण्यात येणार आहे. याच दिवशी ऑनलाईन वैधता प्रमाणपत्र वितरणाचा उपक्रमही राबविला जाणार आहे.
१४ एप्रिल रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती निमित्त सर्व शासकीय कार्यालये, शैक्षणिक संस्था येथे अभिवादन कार्यक्रम, व्याख्याने व चर्चासत्रांचे आयोजन करून सप्ताहाचा समारोप करण्यात येणार आहे.
या कार्यक्रमांच्या आयोजनाची जबाबदारी संबंधित जिल्ह्यांतील सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण यांच्यावर राहणार असून, प्रादेशिक उपआयुक्तांकडून देखरेख केली जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, स्थानिक स्वराज्य संस्था व विविध महामंडळांनाही सहभागासाठी निर्देश देण्यात आले आहेत.
सामाजिक समतेचा संदेश व्यापक स्तरावर पोहोचविण्यासाठी राज्यभर हा सप्ताह उत्साहात साजरा होणार असल्याचे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
